राज्यातील अडीच लाख स्वयंसेवी संस्था बोगस असल्याचे अनुमान दस्तुरखुद्द धर्मदाय आयुक्तालयाच्या अंदाज समितीने काढले असून या संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी तसेच संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुमारे अडीचशे निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी मानल्यास स्वैरपणे कामकाज करणार्‍या संस्थांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र सेलही अस्तित्वात येणार आहे. यामुळे सेवाभावाच्या नावाखाली अनुदान लाटून तसेच मनमर्जी देणग्या गोळा करून त्याचा हिशेबही सादर न करणार्‍या संस्थांचे पितळ उघडे पडणार आहे.धर्मदाय आयुक्तालयाच्या अंदाज समितीने सादर केलेल्या अहवालातूनच ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, कला, क्रीडा, धर्मदाय कार्य या क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्थापन होणार्‍या संस्थांची संख्या प्रतिदिन मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून या संस्थांची नोंदणी ५,२९,९३६ वर गेली आहे. यापैकी सुमारे ७0 हजार संस्था एकट्या मुंबईत आहेत. तर उर्वरित संस्था महाराष्ट्रात काम करणार्‍या आहेत. यापैकी अनेक संस्था तर राजकीय नेते व त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या असून त्या मनमर्जीप्रमाणे चालविल्या जात आहेत. यापैकी ८0 टक्के संस्थांनी नियमित लेखापरीक्षणही केलेले नाही.